दुर्घटना न्यूनीकरण प्राथमिकता बनोस् - Gorkhapatra

दुर्घटना न्यूनीकरण प्राथमिकता बनोस्

विगत आठ वर्षदेखि ‘पेन्डिङ’ मा रहेको सडक सुरक्षा ऐन हालसम्म अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपालमा अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा आयोग बन्न अवरोध भए पनि भर्खरै पारित “राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१” लाई आधार मानी सडक सुरक्षा विधेयक जारी गर्न र एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त नयाँ राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश, देशका सडकमा दिनहुँ हुने रक्तपात रोक्न र राष्ट्रसङ्घीय महासभालगायत दिगो विकास लक्ष्य र अन्य विश्वस्तरीय मञ्चहरूमा राष्ट्रले दर्शाएको प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न १२ वर्षदेखि मसौदाका रूपमा राखिएको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजना अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनु पर्छ ।

हरेक वर्ष आउने मनसुन, चाडपर्व र विवाहलगायतका साइतको क्रममा ठुलो सङ्ख्यामा मोटरसाइकल, यात्रुबसलगायत यातायातका साधन दुर्घटनाबाट धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा यात्रुले लामो यात्रा गर्ने चाडपर्व, मौसमी जटिलता, जात्रालगायत विवाहका साइत बढी हुने महिनाको क्यालेन्डर बनाई कार्य गर्न जिम्मेवार निकायलाई तत्काल जनशक्ति र स्रोतसम्पन्न बनाउन जरुरी छ । देशमा हाल सबै खालका जोडेर करिब एक लाख किलोमिटर सडक रहेको छ । प्रदेश वा स्थानीय (नगरपालिका) भित्र पर्ने विभिन्न सडकको स्वामित्व, मर्मतसम्भारको दायित्वलगायतका जिम्मेवारीमा अन्योल रहेकाले सो यकिन गरी यथाशीघ्र प्रस्ट पारेर यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।